महाराष्ट्र शासनाने 'मराठी भाषा मंत्रालय' चालवण्यासाठी खरंच एखादं टेंडर काढावं... गुगल, ट्विटर, फेसबुक, युट्यूब या खाजगी कंपन्या एका आठवड्यात सर्व सरकारी संकेतस्थळांच मराठीकरण करून मोकळे होतील. शासनाने उगाच अहंकाराचा विषय करू नये... नाही झेपत तर देऊन टाकावं.