इन बच्चों को आप साफ-साफ पहचान सकते हैं यह दलित पिछड़े समाज के लोग आस्था का सम्मान है लेकिन छोटे-छोटे भविष्य का क्या होगा क्यों इनको बेवजह धर्म की आग में धकेला जा रहा है इनके पढ़ने के लिए घूमने की स्कूल जाने की उम्र में इनके मां बाप इनसे कावड़ उठवा रहें!

माननीय President of India PMO India इस साल के पुलिस पदक के लिए POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR की ओर से जल्द ही नॉमिनेशन के लिए अपने हेड कांस्टेबल का नाम भेजा जाएगा।

उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दर्शाने के लिए ये एक पोस्ट ही काफी है। अनपढ़ प्रिंसिपल ने मुर्दे को ही आधे दिन की छुट्टी दे दी।

इस तरह की घटनाओं के लिए देश की सरकार और न्यायपालिका पूरी तरह से जिम्मेदार है। न्यायपालिका द्वारा अनैतिक संबंधों को वैध करना सिर्फ अपने काले कारनामों को ढकना है। जिसे इस बात की तसल्ली करनी हो वो एक बार देश के किसी भी फैमिली कोर्ट में घूमकर आए।

ये भारत सरकार के बड़बोलेपन के अलावा कुछ नही है। इनसे भी बढ़कर इनका गृहमंत्री कार्यालय, HMO India है जो शिकायतों को लंबे समय तक रोक कर रखता है। बाद मे बगैर किसी निवारण के शिकायतों को न सिर्फ निरस्त कर देता है बल्कि अपील करने का मौका भी नहीं देता है।

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🌟 नीरज विश्वकर्मा की जीवनगाथा एक साधारण कारपेंटर की नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और धोखे की एक दिलचस्प दास्तान है। झांसी का एक मामूली सा युवक नीरज, जो अपने काम में निपुण था और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से संवार रहा था, उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। तीन साल पहले शुरू हुई उनकी दोस्ती

देखिये National Consumer Helpline की भ्रष्ट अधिकारीयों को बचाने की कहानी उसकी अपनी महाराष्ट्र यूनिट Consumer Protection Department, Maharashtra की जुबानी. #CDRF__THANE में बैठे भ्रष्ट किस तरह सेे Reliance Mobile और Vi Customer Care जैसे फोन कंपनियों को बचाने के लिए किस हद तक अपना जमीर बेचते है और जब कोई नागरिक इन

ये आज के समय की वास्तविकता बन चुकी है और ऐसी पत्नियों को प्रोत्साहित करने में सरकार और देश की न्यायपालिका भी अपना प्रमुख योगदान दे रही है।

इन सबसे कुछ फर्क नहीं पडनेवाला क्योंकि इन आत्महत्याओं के लिए पूरी तरह से देश की सरकार और न्यायपालिका जिम्मेदार है। हमारे समाज से भी कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। समाजसेवा के नाम पर कुछ विशिष्ट व्यक्ति इस तरह के मामलों को दबाने मे पीछे के दरवाजे से खेल खेलते हैं ताकि उनकी अय्याशियों

न्यायाधीश की ताकत कायदे-कानून तोड़ने से बढ़ता है, न कि कानून का पालन करने या करवाने से. कई जज इतनी बेशर्मी से पेश आते हैं, मानो वे कह रहे हों, “हाँ, मैंने ऐसे निर्णय सुनाये जो कायदे एवं स्थापित कानून के विरुद्ध हैं. मैंने जान-बूझकर फर्जी दस्तावेज़ को सबूत के तौर पे लिया. मैंने

माननीय #CJIDYChandrachud और Narendra Modi आप सभी महानुभवों की मौजूदगी से नागरिकों को सिर्फ यही एहसास होता है कि आप सभी आम नागरिकों के उत्पीड़न के लिए ही बैठे हैं। आप सभी के लिए न्याय का मतलब है Vi Customer Care और Reliance Mobile जैसे जालसाजों को उनके हर गुनाह से बचाना और पीड़ित

माननीय President of India आपका सचिवालय भी तो यही सब करता है। आपके पास भेजी गई हर शिकायत को आपका सचिवालय डाकिया बनकर बगैर किसी जवाबदेही के दूसरे विभागों को स्थानांतरित कर देता है और उसके बाद ये सुध भी नही लेता की शिकायत किस कचरे के ढेर में पड़ी है। x.com/atalahirwar/st…

माननीय President of India ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी साधन संपन्न व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने से डरते हैं और शिकायतकर्ताओं का उत्पीड़न करते हैं। x.com/atalahirwar/st…

माननीय President of India मुकद्दमों की पेंडेंसी न्यायपालिका के लिए कोई चुनौती नही है। साधन संपन्न व्यक्तियों के लिए तो आधी रात को भी कोर्ट खुल जाते हैं लेकिन जब बात आम नागरिकों को न्याय दिलाने की आती है तो न्यायपालिका मे शमशान की तरह सन्नाटा पसर जाता है। x.com/atalahirwar/st…

माननीय क्या ये सब आपको दिखाई देता है। x.com/TribalArmy/sta…

ये है आज के भारत की एक जीती जागती तस्वीर। वाकई में इस देश में अब सिर्फ मुर्दे ही पैदा हो रहे है जिन्होंने अपना मान सम्मान सबकुछ सरकारी गुंडों के पास गिरवी रख दिया है।

*यह आश्चर्य की बात है कि इतना छोटा पक्षी अपने अंडों को बचाने के लिए ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो जाता है... क्या हम गलत का विरोध नहीं कर सकते... *गलत का विरोध कीजिए सही का साथ दीजिए...*🙏

माननीय President of India Narendra Modi #CJIChandrachud ये आज के NBT Hindi News की खबर है। इतना बड़ा मामला इस अखबार में एक कोने में नजर आ रहा है। क्या वाकई मे आप सभी संवेदनहीन हो गए हैं। इस तरह के जघन्य कृत्यों को राजनीति के फायदे नुकसान के हिसाब से न देखें और देश भर मे बढ़ रहे इन

क्या सचमुच मे हम एक ऐसे भारत मे जी रहे हैं जहां पुरुषों को एक बंधुआ मजदूरों और गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता हो। आखिर हर फैसला महिलाओं की इच्छापूर्ति के लिए ही क्यों दिए जाते हैं। फैसले ऐसे हो जो दोनों पक्षों को मान्य हो। माननीय हाईकोर्ट का ये फैसला पूरी तरह