राजस्थान में भी महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। हनुमानगढ़ जिले की नायक समाज की दो नाबालिग बहनों के साथ 40 दिनों तक दुष्कर्म की हुई घटना अति-दुःखद व निन्दनीय। सरकार दोषियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे और साथ ही ऐसे उपाय भी जरूर करे जिससे ऐसी वारदातें आगे न हो पाएं।

3.यू.पी के बस्ती जिले में प्राईवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मरीज को ले जाते समय, उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड व दुष्कर्म करने की कोशिश की, यह अति शर्मनाक है। जबकि उसके पति की मृत्यु हो गई है सरकार चालक के विरूद्ध सख्ती करे। जो यह बहुत जरूरी।

2.साथ ही सरकार जंगली जानवरों से निपटने की भी रणनीति बनाये जबकि इस समय सरकार व सपा को बुलडोजर की राजनीति करने की वजाय इन्हें अब यह मामला मा. कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिये, जहाँ न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है

1.यू.पी के कुछ जिलों में जंगली जानवर, बच्चों, बुर्जुगों व नौजवानों आदि पर हमला कर रहे है। उसे रोकने के लिए सरकार जरुरी कदम उठाये। क्योंकि मजदूर व गरीब लोग, डर की वजय से अपने पशुओं के चारे का प्रबन्ध तथा मजदूरी भी नही कर पा रहे हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाये।

1. यूपी के सुलतानपुर जिले में एनकाउन्टर की घटना के बाद से बीजेपी व सपा में कानून-व्यवस्था को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं तथा अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर-चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। 1/3

कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेण्डर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के षडयंत्र का विफल होना संतोषजनक। इसकी उच्च स्तरीय जाँच-पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी, ताकि जन व रेल सुरक्षा बनी रहे।

यू.पी. शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख़ अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाईन्साफी ना हो।

1. केन्द्र में काफी लम्बे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी।

2. इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाने की बात भी छलावा, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने न तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया।

1.कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब यह सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं हैं स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलतबयानी। केन्द्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया इसका यह प्रमाण।

3. इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित SC/ST/OBC वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित व कल्याण की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। ये लोग इनके इस षडयंत्र से सजग रहें।