'न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से टेली-लॉ एक ऐसी योजना है जिसके तहत दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक मुफ्त में कानूनी सहायता पहुंचाई जाती है। टेली लॉ में हर प्रकार के कानूनी मामले चाहे सिविल अपराध, वैवाहिक, भूमि विवाद या अन्य के लिए कानूनी सलाह दी जाती है”…

As Phase III of eCourts Mission Mode Project gets approval by the Union Cabinet, listen to Harsh Kumar, Law student, UP, explaining how eCourts help in eFiling of cases and makes the process faster and easier through the virtual medium.

न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान दिनांक 19.09.2023 को हिंदी भाषा के प्रोत्साहन हेतु हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विभाग के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

With eCourts Phase-III, India is leading the way in using technology to provide access to justice. Online dispute resolution will provide an alternative to file cases and reduce the burden on the Judiciary.

The government has enacted the #MediationAct , just over a month after it received unanimous approval in the #Parliament .
This law mandates pre-litigation mediation for all civil and commercial disputes, contingent upon the consent of both parties.
Source: TOI India

हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति भी है। संस्कृति व संस्कारों को प्रदर्शित करती हुई हिंदी, प्राचीन सभ्यता व आधुनिक प्रगति के बीच सेतु समान है।
आइये इस हिंदी दिवस पर पुनः गर्वित हों।

On September 18, 2023, a delegation from Singapore led by Mr. Luke Goh, Permanent Secretary for Law and Second Permanent Secretary for Foreign Affairs, held a meeting with Dr. Niten Chandra, Law Secretary and Dr. Rajiv Mani, Additional Secretary of the Department of Legal…

न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान दिनांक 18.09.2023 को हिंदी भाषा के प्रोत्साहन हेतु निबंध लेखन का आयोजन किया जिसमें विभागीय कर्मचारियों ने भाग लेकर निबंध लेखन के माध्यम से अपने भाव प्रस्तुत किये।

हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत 18 सितंबर, 2023 को विधि कार्य विभाग ने हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया।
श्री राजवीर सिंह वर्मा जी, अपर सचिव ने प्रतियोगिता में सफल या असफल होने से अधिक भाग लेने के महत्त्व को बताते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी।

Phase III of eCourts Mission Mode Project has been approved by the Union Cabinet. Here is Adv. Ishita Rawat, Rajasthan High Court, sharing her experience on using eCourts Portal which provides real-time information of cases.

हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में विधि कार्य विभाग 18 सितंबर 2023 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।

Making Justice Delivery mechanisms accessible to everyone!
With the launch of eCourts Phase III, Video Conferencing will be further strengthened, making it easier for litigants to access information, file cases, and attend court hearings remotely.

Union Cabinet has approved the Phase III of eCourts Mission Mode Project. On this occasion listen to Adv. Sukriti Bhargav, Corporate Lawyer, Mumbai sharing her experience on using eCourts Portal where all legal services are available at a single platform.