Girish Kuber
@girishkuber
Editor LokSatta (@loksattalive), THE RENAISSANCE STATE,
THE TATAS, PUTIN, TATAYAN, YUDDHA JIVANCHE, ADHARMAYUDDHA, EKA TELIYANE, HA TEL NAVACHA ITIHAAS AAHE
ID:45570321
http://www.loksatta.com 08-06-2009 14:01:06
25,3K Tweets
61,9K Followers
330 Following
How Prime Minister Narendra Modi Fooled India
Share It 🔥
#LokasabhaElection2024 #LokSabhaElections2024 #VotingDay
LoksattaLive Girish Kuber इतर राज्यांमध्ये मुला मुलींच्या शिक्षणासह अन्य कलागुणांना प्रोत्साहन दिले जाते. या राज्यात शिक्षणाचेच बारा वाजवून ठेवलेत मग इतर कलागुणांना वाव मिळायचा प्रश्नच नाही. Deepak Kesarkar
LoksattaLive Girish Kuber खोके आणि इडी संस्कृतीने महाराष्ट्राचा गायपट्टा झाला आहे.
त्याला जबाबदार महाराष्ट्रातील तथाकथित अभ्यासु नेता व दिल्लीतील स्वयंघोषित चाणक्य आहे.
#लोकसत्ता_अग्रलेख : महाराष्ट्र ‘दीन’!
दोम्माराजू गुकेशने अवघ्या १७व्या वर्षी बुद्धिबळ जगज्जेतेपदाच्या लढतीमध्ये आव्हानवीर बनण्याचा मान पटकावला. त्त्यानिमित्ताने विश्वनाथन आनंदच्या ‘चेन्नई वंशावळी’चा गौरव होणे स्वाभाविकच. - Written by लोकसत्ता टीम
loksatta.com/sampadkiya/edi…
LoksattaLive Girish Kuber ज्या राज्यांची उदाहरणं दिलेली आहेत तिकडे नेतृत्व हे प्रादेशिक आहे अगदी गुजरातमध्येही (जरी देशव्यापी सत्तास्थानी बसले तरी गुजरातचे भलं होईल हे बघत आहेत) त्यामुळे संघराज्यात प्रादेशिकता महत्वाची आहे हेच दिसून येते आणि आपल्या राज्यात नेमकं त्याच प्रादेशिकतेवर घाला घालण्यात आला
LoksattaLive Girish Kuber मुंबई सारखी आर्थिक राजधानी आणि बेसुमार गुणवत्ता असूनही आपण मागे पडतो हे आपले दुर्दैव आहे.
आता तर काही गद्दार नेत्यांनी महाराष्ट्राचा गायपट्टा करायचा चंगच बांधला आहे.
हे सारे थांबायला हवे.
अग्रलेख: महाराष्ट्र ‘दीन’!
loksatta.com/sampadkiya/edi… via @loksattalive
गुणवंत क्रीडापटूंच्या प्रगतीत तमिळनाडू, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थानसारख्या राज्यांतील सरकारांचाही सहभाग असतो, तसे महाराष्ट्रात मात्र होत नाही..
Girish Kuber
LoksattaLive Girish Kuber संपत्ती हस्तांतर हा कायदे शास्त्रातील एक प्रमुख विषय. अनादी काळापासून सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत हा विविध करांद्वारे मिळणारा पैसा असतो. सद्य सरकारचे आर्थिक धोरण काय? पुर्वीच्या सरकारांनी राबवलेली धोरणे शहरी नक्षलवादी / देशद्रोही अशी आरोळी ठोकण्याच्या धोरणात मात्र सातत्य
LoksattaLive Girish Kuber Can we expect any prudence from a politician who is bent on -ve campaigning, one who is constantly whipping up voter fear? Besides #Modi 's face, is there anything on #BJP 's agenda ? Are they offering any solutions to problems of burgeoning social inequity ? #CongressManifesto
LoksattaLive Girish Kuber इतर सर्व माध्यम, भक्तगण लोक विद्यमान सरकारची भलावण करण्यात व विरोधी पक्ष दिशाहीन असताना या दोघांना आरसा दाखवण्याच काम कुबेर साहेब आपण करताय.
लोकशाहीमूल्य मानणाऱ्यांच्या वतीने आपले आभार...🙌
LoksattaLive Girish Kuber काँग्रेस किमान काही आर्थिक मुद्दे मांडून सत्ताधारी पक्षाला धार्मिक आणि राजकीय मुद्द्यांच्या पलीकडे जाण्यास प्रवृत्त करीत आहे. त्याचबरोबर एका मोठ्या वर्गाला ( लाडक्या पक्षाचा हैदोस सहन करण्यासाठी मौनधारण पसंत केलेल्या ) चर्चा करण्यासाठी काहीतरी वाव देत आहे !!
LoksattaLive Girish Kuber खरंतर ४०० पारचे ध्येय म्हणजे ५० च्या आत गुंडाळल्या जाणारी काँग्रेस सत्तेत आल्यावर काय करणार या शक्यतेवर लोकांना घाबरवयाची गरज PM ना का वाटावी?
अग्रलेखात दाखवून दिल्याप्रमाणे, श्रीमंतांतकडून घेऊन गरिबांना देणे हा वर्षानुवर्षे या ना त्या प्रकारे सर्वपक्षीय कथित अजेन्डा राहिला आहे
LoksattaLive Girish Kuber सोयीनुसार भूमिका बदलत राहणे नवे नाही.(उदा. Nationalization / Privatization, Multi-brand retail, शेतीसुधारणा). शेवटी खराखुरा 'नेट-नेट' करदाता फक्त मध्यमवर्गच असतो. उद्योगपतींना त्याबदल्यात सवलती, कर्जपुनर्रचना मिळते तर गरिबांना कर-कर्जमाफी. नवा वारसाकरही शेतीच्या उत्पन्नावर नसेलच!
अन्वयार्थ: बायडेन प्रशासनाचा नैतिक विजय...
loksatta.com/sampadkiya/col…
युक्रेनला ही मदत नितांत गरजेची होती. लांबपल्ल्याची क्षेपणास्त्रे मिळण्यापासून संपत चाललेला दारूगोळा नव्याने खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध होण्यापर्यंत अनेक पातळय़ांवर युक्रेनला सहायता मिळेल.
Girish Kuber
LoksattaLive Girish Kuber मुख्यमंत्री म्हणून जीएसटी ला विरोध परंतु पंतप्रधान होताच जीएसटीची अमंलबजावणी केली. रोजगार हमी योजना ही तरुणांना खड्डे खोदण्याचा रोजगार देणारी योजना असे 'गाजे बाजे के साथ' सांगितले तरीही ती योग्य असल्याचे मान्य करावे लागले.
LoksattaLive Girish Kuber लेखात विश्लेषण केल्याप्रमाणे अमेरिका व अन्य देशांप्रमाणे कर आकारणीला विरोध विरोधासाठी विरोध आहे हे लक्षात येते. निवडणूक रोखे, पी.एम. केयर फंड अशा अपारदर्शक यंत्रणांचे समर्थक उद्या सत्तेत आले तर 'वारसा कर' ही लागू करतील आणि कोणी आरसा दाखवला तर 'जुमला था' असे कोडगेपणाने सांगतील.